8 अगस्त 2023 के मुख्य समाचार

 1. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।  आईएमडी ने कहा कि इस बीच, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है।

 2. संसद ने मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित कर दिया है और लोकसभा ने सोमवार (7 अगस्त 2023) को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है।  इस महीने की 1 तारीख को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी थी.

 3. लोकसभा ने सोमवार (07 अगस्त 2023) को तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा, विधेयक तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण में संशोधन करता है।  अधिनियम, 2005.

 4. लोकसभा ने सोमवार (07 अगस्त 2023) को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 पारित कर दिया। विधेयक में अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान है।

 5. लोकसभा ने सोमवार (07 अगस्त 2023) को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पारित कर दिया।

 6. लोकसभा ने फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया है। विधेयक फार्मेसी अधिनियम, 1948 में संशोधन करेगा। विधेयक में जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत या योग्य व्यक्तियों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है।

 7. राज्यसभा ने सोमवार (07 अगस्त 2023) को ध्वनि मत से कांग्रेस सांसद रजनी ए पाटिल का निलंबन रद्द कर दिया।  सुश्री पाटिल को इस साल 10 फरवरी को बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के नियमों के खिलाफ सदन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।

 8. लोकसभा सचिवालय ने कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निचले सदन की सदस्यता बहाल कर दी. 

 9. केंद्र ने 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से नगर वन योजना (एनवीवाई) योजना के तहत कुल 385 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों को शामिल करके शहरी वानिकी को बढ़ावा देना है।

 10. विपक्षी दलों ने सोमवार (07 अगस्त 2023) को लंच के बाद के सत्र में लोकसभा से वॉकआउट किया.

 11. सरकार ने देश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संगठनों सहित शैक्षणिक और अनुसंधान और विकास संस्थानों की सुविधा के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कोर समिति का गठन किया है।

 12. 31 जुलाई 2023 को 28.99 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ईश्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया।

 13. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह: पीएम मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है जिसने देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है।

 14. 500 तीर्थयात्रियों का 35वां जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ।  इसके साथ, 30 जून से अब तक 1,48,523 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्री अमरनाथजी यात्रा के केवल 34 दिनों की अवधि में 4.19 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़ संख्या दर्ज की है।

 15. लोकसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी बहस होने वाली है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बहाल की गई थी, के मुख्य वक्ता होने की संभावना है।  विपक्षी गुट भारत.

 16. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक, जो दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण पर उपराज्यपाल को नियंत्रण देता है, "पूरी तरह से, वैध रूप से वैध" है।

 17. गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना लागू की है।  गुजरात राज्य हस्तशिल्प और हस्तशिल्प विकास निगम (जीएसएचएचडीसी) ने इस योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

 7. राजस्थान में कल 17 नए जिले और 3 नए संभाग अस्तित्व में आए हैं.  जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नए जिलों और संभागों का उद्घाटन किया.

 18. तेलंगाना राज्य विधान सभा ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (कर्मचारियों का सरकारी सेवा में अवशोषण) विधेयक 2023 पारित किया।

 19. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि राज्य के पास ऐसे कानूनों का मसौदा तैयार करने की शक्ति है, बहुविवाह को समाप्त करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के भीतर एक विधेयक पेश किया जाएगा।  किसी भी कानून पर राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा की जाती है।

 20. सरकार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार कर रही है।  उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली को बदलने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में एक व्यापक संस्थान, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

 21. केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को एक साल का विस्तार दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं।